राज्यातील सत्तासंघर्षावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. शिंदे सरकारच्या वैधतेला, विधानसभा अध्यक्षांच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका आणि शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र ठरविण्याबाबत विधानसभा उपाध्यक्षांनी दिलेल्या नोटिशींना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज एकत्रित सुनावणी होणार आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मूळ शिवसेना कोणाची हे ठरविण्यासाठी पुरावे दाखल करण्यासाठी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री शिंदे यांना ८ ऑगस्टपर्यंत मुदत दिली आहे. त्या निर्णयास आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणीची विनंती सरन्यायाधीशांना गेल्या आठवडय़ात करण्यात आली होती. ही याचिकाही अन्य याचिकांबरोबर सुनावणीसाठी येणार आहे. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली या त्रिसदस्यीय पीठापुढे सुनावणी पार पडणार आहे.
आपण शिवसेना सोडली नसल्याचा शिंदे गटाचा दावा असून ४० आमदारांना १५ आमदारांचा गट अपात्र ठरवू शकत नाही, अशी भूमिका मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात घेतली आहे. राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टानुसार शिंदे गटातील आमदारांनी अन्य पक्षात विलीनीकरण न केल्याने त्यांना अपात्र ठरवावे, अशी शिवसेनेची मागणी आहे. आमदार अपात्रतेचा मुद्दा विधानसभा अध्यक्षांकडे निर्णयासाठी सोपविला जाणार, की त्रिसदस्यीय किंवा घटनापीठाकडे या प्रकरणाची सुनावणी होणार, याविषयी बुधवारच्या सुनावणीत निर्णयाची अपेक्षा आहे.
दुसऱ्या पक्षात विलीन व्हावं किंवा नवा पक्ष स्थापन करावा, उद्धव ठाकरेंच्या वतीने युक्तिवाद
जर तुम्ही राजकीय पक्ष आहात आणि दोन तृतीयांश आमदार फुटत असतील तर त्यांनी दुसऱ्या गटात सामील होणं किंवा नवा पक्ष स्थापन करणं गरजेचं आहे असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला आहे. यावर न्यायमूर्तींनी त्यांना तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे त्यांनी भाजपामध्ये सामील व्हावं किंवा नवा पक्ष स्थापन करावा असं सांगायचं आहे का? अशी विचारणा केली. यावर कपिल सिब्बल यांनी हाच एक बचाव दिसत असल्याचं सांगितलं.
This news is co-provided by Janpratisadnews
