आगामी ऊस गळीत हंगामासाठी केंद्र शासनाने उसाच्या एफआरपीमध्ये प्रति टन १५० रुपयांची वाढ केली असली तरी ती अपुरी असल्याचे सांगत शेतकरी संघटनांनी त्यावर बुधवारी टीका केली आहे. उसाच्या उत्पादन खर्चाच्या आधारे एफआरपीमध्ये अधिक वाढ करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली आहे.
केंद्र शासनाच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या पदरात काहीच पडणार नाही असा टीकेचा सूर शेतकरी संघटनेने लावला आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी मोदी सरकारच्या आठ वर्षांच्या कालावधीत प्रति टन ७४० रुपये वाढ झाली आहे. तुलनेने याच सरकारने खतांच्या किमतीत तिप्पट वाढ केली आहे. इंधन, मशागत याचाही खर्च वाढला असल्याने शासनाची वाढ शेतकऱ्यांचे आर्थिक नागवणूक करणारी आहे, अशी टीका केली आहे. आंदोलन अंकुश संघटनेचे प्रमुख धनाजी चुरमुंगे यांनी कृषी मूल्य आयोगाची शिफारस मान्य करून केंद्र सरकारने वाढ केली असली तरी साखर उतारा पाया दहा टक्के वरून सव्वा दहा टक्के केला आहे. यामुळे प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना केवळ ७६ रुपयांची वाढ मिळणार आहे. शेतकऱ्यांच्या पदरात फायदा पडू नये अशी व्यवस्था करणाऱ्या केंद्र शासनाचा निषेध करीत असल्याचे म्हटले आहे. ‘एफआरपी’ वाढवून दिल्याबद्दल केंद्र शासनाचे अभिनंदन करतानाच जय शिवराय किसान संघटनेचे अध्यक्ष शिवाजी माने यांनीही साखर उतारामध्ये फेरबदल करून शेतकऱ्यांच्या तोंडचा घास केंद्र शासनाने हिसकावून घेतला असल्याची टीका करून एफआरपीत आणखी वाढ करावी अशी मागणी केली आहे.
This news is co-provided by Janpratisadnews
