काही महिन्यांपासून महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा तिढा कायम आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी विविध कायदेशीर बाबी अडचणीच्या ठरत आहे. हा तिढा सोडवण्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारने मोठं पाऊल उचललं आहे. राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा जणांची मंत्रीमंडळ उपसमिती गठित करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या समितीला मान्यता दिली आहे.
या समितीत महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, बंदरे मंत्री दादा भुसे, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई, उद्योग मंत्री उदय सामंत यांचा समावेश असणार आहे. ही समिती राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थिती तसेच इतर संलग्न बाबींबाबत अहवालातील शिफारशींवर वैधानिक कार्यवाही करणार आहे. त्यामुळे येत्या काळात मराठा आरक्षणाचा तिढा सुटण्याची शक्यता आहे. येथून पुढे मराठा आरक्षणाबाबत ज्या बैठका होतील, त्यामध्ये महत्त्वाचे निर्णय घेण्याचा अधिकार या समितीला असेल. या समितीच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्याचं काम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे करतील. मुख्यमंत्री कार्यलयाच्या अधिकृत ट्वीटर अकाउंटवरून ही माहिती देण्यात आहे.
