शिक्षणहक्क कायद्यानुसार (आरटीई) शाळांमध्ये शिक्षकांची दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक पदे रिक्त असू नयेत, असा नियम असतांनाही राज्यातील सरकारी शाळांमध्ये ३१ हजार ४७२ म्हणजेच १२.८१ टक्के पदे रिक्त असल्याचे समोर आले आहे. राज्यात शालेय शिक्षणात ही भीषण परिस्थिती असतांनाच विविध ठिकाणी शिक्षकांना ई-पीक पाहणी करणे, वाहतूक नियोजन करणे, चहापान व्यवस्था आदी कामे करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. त्यामुळे शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना शिकवावे कधी, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये एवढ्या मोठ्या मोठ्या प्रमाणात शिक्षकांची पदे रिक्त असल्याने, आरटीई कायद्याचा भंग होत असल्याची टीका शिक्षकांकडून करण्यात आली आहे. राज्यातील जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपरिषद, कटक मंडळांच्या शाळांमध्ये एकूण दोन लाख ४५ हजार ५९१ शिक्षकांची पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी दोन लाख १४ हजार ११९ पदांवर शिक्षक कार्यरत आहेत. त्यामुळे ३१ हजार ४७२ शिक्षकांची पदे रिक्त असल्याचे माहिती अधिकारातून उघड झाले आहे.
अनेक शाळांमध्ये एक किंवा दोन शिक्षक असल्याने, त्यांना एकाचवेळी अनेक वर्गांना शिकवावे लागते. त्याचप्रमाणे अशैक्षणिक कामेदेखील करावी लागत आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी पुरेसा वेळ उपलब्ध होत नसल्याची तक्रार शिक्षकांनी केली आहे. शाळांमध्ये शिक्षकांचा फोटो लावण्याला शिक्षकांनी विरोध केल्यानंतर, गेल्या सात दिवसांत शिक्षकांना अशैक्षणिक कामांसाठी जुंपण्यात आले आहे. ‘नगर जिल्ह्यातील अकोले तालुक्यात केंद्रप्रमुखांची ५० टक्के पदे रिक्त आहेत. श्रीरामपूर तालुक्यातील दोन केंद्रप्रमुख कार्यरत आहेत. राज्यात सगळीकडे अशीच स्थिती आहे. विस्तार अधिकारी, गट शिक्षण अधिकारी, शिक्षण अधिकारी, उपसंचालक, सहसंचालक आणि संचालक यांची पदे रिक्त आहेत. या महत्त्वाच्या पदांवर प्रभारी नियुक्त्या करून कारभार सुरू आहे. त्यामुळे राज्याच्या शिक्षण क्षेत्रात ‘प्रभारी राज’ सुरू आहे, असेच म्हणावे लागेल. या सगळ्याचा शैक्षणिक गुणवत्तेवर प्रतिकूल परिणाम होत नाही का,’ असा सवाल शिक्षक भाऊसाहेब चासकर यांनी उपस्थित केला आहे. गणेशोत्सवासाठी येणाऱ्या चाकरमान्यांची चहापानाची व्यवस्था किंवा वाहतुकीचे नियोजन करणे ही शिक्षकांची कामे नाहीत. त्यामुळे शिक्षकांना अशा प्रकारची कामे देणाऱ्या रत्नागिरी आणि जामनेरमधील अधिकाऱ्यांची चौकशी होणार आहे. वर्गामध्ये शिक्षकांचा फोटो लावण्याचा निर्णय आम्ही घेतलेला नाही. त्याचे परिपत्रकही काढलेले नाही. येत्या काही दिवसांत पुण्यात शालेय शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत याबाबत योग्य निर्णय जाहीर करीन. शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी शिक्षकांच्या नेहमीच सोबत असल्याची प्रतिक्रिया शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली.
