*महाराष्ट्र राज्यात मार्च २०२० पासून च्या कोरोना काळाती प्रतिबंधात्मक आदेशाचे उल्लंघन झाल्यामुळे दाखल झालेले खटले मागे घेण्याच्या निर्णयास शासनाची तत्वता मान्यता--*
*जनप्रतिसाद न्यूज नेटवर्क*
( *अनिल जोशी* )
देशात व राज्यात मार्च २०२० पासून कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरू झाला होता. राज्यात कोरोना संसर्ग कमी करण्यासाठी कोरोना प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्यात आले होते. या आदेशाचे उल्लंघन झाल्यामुळे दिनांक २१/०३/२०२० ते दिनांक ३१/०३/२०२२ पर्यंत दाखल झालेले खटले मागे घेण्यासाठी, आवश्यक कायदेशीर कार्यवाही करण्यास, *गृह विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पी. आर .ओ.- १२२१/ प्र .क्र .३५१ विशा- २ ने* शासनाने तत्वतः मान्यता दिली आहे .कोरोना काळात प्रतिबंधात्मक आदेशाचे उल्लंघन झाल्यामुळे, खालील विविध कलमान्वये दाखल झालेले खटले मागे घेण्याबद्दल कायदेशीर कार्यवाही करावी.
१)भा .द .वि .कलम १८८ अन्वये दाखल खटले.
२) भा.द.वि .कलम १८८सह साथ रोग प्रतिबंध आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यान्वये दाखल खटले.
३) भा.द.वि .कलम १८८ सह २६९ किंवा २७० किंवा २७१सह साथ रोग प्रतिबंध आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यान्वये दाखल झालेले खटले. ४)भा.द.वि .कलम १८८सह महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम कलम ३७ सह १३५ कलमान्वये दाखल झालेले खटले मागे घेण्यास महाराष्ट्र शासनाने तत्वतः मान्यता दिली आहे पण त्याबरोबरच कोरोना काळात प्रतिबंधात्मक आदेशाचे उल्लंघन झाल्यामुळे दाखल झालेले खटले मागे घेण्याबाबत, पुढील कायदेशीर कारवाई करण्याचा निर्णय घेताना, खालील अटी विचारात घ्याव्यात असे शासन निर्णय यात म्हटले आहे.
१)सदर खटल्यामध्ये सरकारी नोकर व फ्रंटलाईन वर्कर यांच्यावर हल्ले झालेले नसावेत.
२)खाजगी व सार्वजनिक मालमत्तेचे रुपये ५० हजार पेक्षा जास्त नुकसान झालेले नसावे.
३)सदरहू कोरोना काळातील प्रतिबंधात्मक आदेशाचे उल्लंघन झाल्यामुळे दाखल झालेले खटले मागे घेण्यासाठी कायदेशीर कार्यवाही करण्याबाबत पोलीस आयुक्तलयासाठी पोलीस उपायुक्त व जिल्हा स्तरावर उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात येत आहे.
माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने रीट याचिका दिवाणी क्रमांक ६९९/२०१६ (अश्विनी कुमार उपाध्याय विरुद्ध युनियन बँक ऑफ इंडिया व इतर) मध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार ज्या खटल्यांमध्ये विद्यमान व माजी खासदार व आमदार यांचा समावेश आहे असे खटले माननीय उच्च न्यायालयाच्या संमतीशिवाय मागे घेता येणार नाहीत असे शासन निर्णयात नमूद केले आहे.
एखाद्या खटल्यात एकापेक्षा अधिक व्यक्तींचा सहभाग असल्यास सार्वजनिक मालमत्तेच्या नुकसानाची रक्कम समप्रमाणात किंवा सर्व सहमतीने वसूल करण्यात यावी. नुकसान भरपाईची रक्कम भरली याचा अर्थ गुन्हा सिद्ध झाला किंवा मान्य झाला असे लावण्यात येऊ नये असेही नमूद करण्यात आले आहे.
सदरहू शासन निर्णयाची प्रत अवलोकनासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर तपशीलवार उपलब्ध करण्यात आलेली आहे.
