*महाराष्ट्र राज्यातील विनाअनुदानित शाळांच्या शिक्षकांच्या मुंबईतील आझाद मैदानावर चाललेल्या 38 दिवसांच्या आंदोलनाच्या सर्व मागण्या मान्य:- महाराष्ट्र राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर*
*जनप्रतिसाद न्यूज नेटवर्क*
( *अनिल जोशी* )
गेले 38 दिवस मुंबईतील आझाद मैदानावर चाललेल्या ,राज्यातील विनाअनुदानित शाळांच्या शिक्षकांच्या आंदोलनाला अखेर आज यश प्राप्त झाले .आजच्या मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत या शिक्षकांच्या सर्व मागण्या मान्य झाल्या असून ,त्यासाठी *1हजार 160 कोटींचे पॅकेज* राज्य शासनाने जाहीर केले आहे व त्याबाबतची घोषणा महाराष्ट्र राज्याचे शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी आज माध्यमांना दिली. महाराष्ट्र राज्याचे शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर म्हणाले की 40% वरून 60% वर पात्र ठरलेल्या शिक्षकांचा, जी.आर याबाबतीत लवकरच निघेल. पुढच्या आठवड्यात सविस्तर प्रस्तावांची छाननी करून, जी.आर .काढला जाईल. एकंदरीत पात्रता पूर्ण करू शकल्या नसलेल्या शाळा वगळून, आम्ही सर्वच्या सर्व शाळांना मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्या मागण्या शिक्षकांनी केलेल्या नव्हत्या अशा सर्व मागण्यांच्या बाबतीतही आम्ही न्याय देणार आहोत.
यापूर्वी पण पावसाळी अधिवेशनात मी याची घोषणा केली होती तेव्हा मी सांगितले होते की, अनेक वर्षे जे शिक्षक वंचित राहिले आहेत, त्यांच्यासह सर्वच शिक्षकांच्या बाबतीत शासन स्तरावर योग्य निर्णय होतील. अघोषित त्रुटी यांच्यासह ज्यांना ग्रँड सुरू केले ,त्यांना पुढचा हप्ता तत्वतः मान्य केलेला असून, त्याचा लाभ त्यांना मिळेल.
महाराष्ट्र राज्याचे शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर पुढे म्हणाले की शिक्षकांना आंदोलन करू नका असे सांगितले होते. आम्ही विधानसभेची घोषणा करतो ती आमच्यावर बंधनकारक असते, अन्यथा हक्क भंगा होऊ शकतो. मंत्रिमंडळातील कॅबिनेट बैठकीतील सर्व सहकाऱ्यांशी चर्चा होत नाही तोपर्यंत आम्हाला कुठलीही घोषणा करत येत नाही. सध्या मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांच्या वतीने मी ही घोषणा करीत असून त्यांनीच मला याबाबतीत घोषणा करण्यास सांगितले
आहे. शिक्षकांनी जी मागणी केली आहे त्यापेक्षाही जास्त त्यांना शासनाने आता देऊ केले आहे. राज्याचे शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर पुढे म्हणाले की *लाभार्थी* *शिक्षकांची संख्या 60,000* असून, स्वर्गीय आदरणीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृती दिनाच्या दिवशी, आम्ही सर्व शिक्षक बंधू भगिनींना न्याय देऊ शकलो याचा आनंद होत आहे .अनेक शिक्षक बंधू- भगिनी ,बारा ते पंधरा वर्षापासून आपल्या न्याय हक्कापासून वंचित राहिले होते. यासाठी आम्ही *1 हजार 160 कोटीं रुपयांची* तरतूद करून, महाराष्ट्र शासनाने हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.
