*ज्येष्ठ नागरिकांनी मुलांच्या नावे संपत्ती करताना, मुलांकडून म्हातारपणी काळजी घ्यावी अशी अट लिखित स्वरूपात घ्यावी असे निरीक्षण नोंदवले.-- मे. सर्वोच्च न्यायालय नवी दिल्ली.*
*जनप्रतिसाद न्यूज नेटवर्क*
( *अनिल जोशी* )
मे. सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचं निरीक्षण नोंदवलं आहे की, मुलांच्या नावे संपत्ती करताना मुलांकडून म्हातारपणी काळजी घ्यावी अशी अट लिखित स्वरुपात लिहून घ्यावी, असं निरीक्षण मे.सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे, अन्यथा मुलांनी त्यांच्या वृद्ध पालकांकडे दुर्लक्ष केल्यास पालकांनी केलेलं गिफ्ट डिड रद्द होऊ शकत नाही.
न्यायमूर्ती संजय के. कौल आणि ए.एस. ओका यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी जेष्ठ नागरिकांना हा सल्ला दिला आहे. अनेकदा जेष्ठ नागरिकांना मुलं आजारपणात व वृद्धापकाळात त्यांची देखभाल करतील, अशी आशा असते. मुलांकडून त्यांना फार अपेक्षा असतात त्यामुळं मुलांच्या प्रेमापोटी ते स्व-कमाईतून कमावलेली मालमत्ता त्यांच्या नावे करतात.
वृद्धापकाळात मुलं पालकांकडे दुर्लक्ष करतात, अशावेळी ज्येष्ठ नागरिकांची देखभाल आणि कल्याण कायदा २००७ लागू करणार्‍या समर्पित न्यायाधिकरणाकडे जाण्याचा अधिकार आहे. मात्र, तरीही हा निकाल मुलांना गिफ्ट डीडच्या म्हणून दिलेली मालमत्ता रद्द करण्यावर होती. त्या पार्श्वभूमीवर मे.सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली.
न्यायमूर्ती संजय ओका यांनी सुनावणी दरम्यान २००७ कायद्याच्या कलम २३चा अभ्यास करत एक महत्त्वाचं निरीक्षण नोंदवलं आहे. यावेळी ते म्हणाले की, या कायद्यांतर्गंत दोन अटी पूर्ण केल्या पाहिजेत. त्यातील एक म्हणजे मालमत्ता मुलांच्या नावे प्रदान केलेल्या अटीच्या अधीन राहून हस्तांतरण केले गेले पाहिजे. तसंच, हस्तांतरण कर्त्याला मुलभूत सुविधा आणि मुलभूत गरजा मिळाव्यात. तर, दुसरी अट म्हणजे ज्याच्या नावावर संपत्ती हस्तांतरित केली आहे तो हस्तांतरण कर्त्यांला अशा सुविधा आणि भौतिक गरजा प्रदान करण्यात नकार देतो आणि अपयश ठरतो.
वरील दोन्ही अटी पूर्ण न झाल्यास, कायद्यानुसार हस्तांतरण फसवणूक किंवा जबरदस्तीने किंवा अवाजवी प्रभावाने केले गेले आहे असे मानले जाईल. असे हस्तांतरण नंतर हस्तांतरण कर्त्याच्या विनंती नंतर रद्द करण्या योग्य बनते आणि देखभाल न्यायाधिकरणाला हस्तांतरण रद्द म्हणून घोषित करण्याचा अधिकार प्राप्त होतो.
(जर मुलांनी त्यांना मालमत्ता भेट दिलेल्या पालकांची काळजी घेतली नाही) असं मे.न्यायालयाने नमूद केलं आहे.
गुरुग्राम मधील एका आईने तिच्या मुलांना काही मालमत्ता भेट दिल्या होत्या. त्यानंतर मुले तिची काळजी घेत नसल्याचा आरोप करून तिने नंतर गिफ्ट डीड रद्द करण्यासाठी मेंटेनन्स ट्रिब्युनल कडे धाव घेतली, न्यायाधिकरणाने आरोप खरे ठरल्या नंतर आणि मे २०१८ मध्ये गिफ्ट डीड रद्द केले. मे.पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टाने न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाशी सहमती दर्शवली आहे. मात्र, न्यायमूर्ती कौल आणि ओक यांनी या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. गिफ्ट डीड मध्ये वृद्ध महिलेने तिची तीन मुले, दोन मुली आणि एक मुलगा यांना मालमत्ता भेट म्हणून तिच्या देखभालीसाठी स्पष्ट कलम नाही. त्यामुळे गिफ्ट डीड रद्द करता येऊ शकणार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.
जेष्ठ नागरिक जेव्हा त्यांची मालमत्ता त्यांच्या जवळच्या लोकांना किंवा मुलांच्या नावे देतात तेव्हा त्याबदल्यात जेष्ठ नागरिकांची काळजी घ्यावी, अशी अट त्यात जोडलेली नसते. बऱ्याचदा असे निर्णय प्रेम आणि आपुलकीच्या भावनेने घेतले जातात. त्या बदल्यात कोणतीही अपेक्षा ठेवली जात नाही. म्हणून, जेव्हा असा आरोप केला जातो की कलम 23 च्या उप-कलम (1) मध्ये नमूद केलेल्या अटी हस्तांतरणाशी संलग्न आहेत, तेव्हा अशा अटींचे अस्तित्व न्यायाधिकरणासमोर स्थापित करणे आवश्यक आहे.
असं निरीक्षण मे.न्यायालयाने नोंदवले आहे. सदरची बातमी ही भारतातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या जनहितार्थ प्रसारित करीत आहोत.
