*जनप्रतिसाद न्यूज नेटवर्क*
( *अनिल जोशी* )
महाराष्ट्र राज्य सरकारला, नव्या आर्थिक वर्षातील आमदारांच्या निधी वाटपाला, मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच स्थगिती आदेश दिला असून, हा एक शिंदे-फडणवीस सरकारला झटका बसला असे म्हणावे लागेल .शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे आमदार रवींद्र वायकर यांनी याबाबतीत, मुंबई उच्च उच्च न्यायालयात एक रीट याचिका दाखल केली होती. विधानसभा व विधान परिषदेच्या सदस्यांना राजकीय भेदभाव करून, निधीचे वाटप करण्यात आले आहे असे याचिकेत नमूद केले होते. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने, राज्य सरकारला पुढील आदेश देईपर्यंत, कोणत्याही आमदारांना निधीचे वाटप करू नका असे स्पष्ट आदेश देऊन, आमदारांच्या निधी वाटपास स्थगिती आदेश दिला आहे. शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे आमदार रवींद्र वायकर यांनी, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रीट याचिकेत ,निधी वाटपा संबंधीची राज्य सरकारची भूमिका, अन्यायकारक व जनहिता विरुद्ध असून, सत्ताधारी आमदारांना निधी वाटपात झुकते माप देऊन, विरोधक आमदारांच्यावर अन्याय झाला आहे, त्यामुळे आमदारांच्या मध्ये कोणताही भेदभाव न करता, समान न्यायाच्या तत्त्वाने निधी वाटप करण्याचे आदेश द्यावेत व राज्य सरकारने वाटप केलेला निधी रद्द करावा अशी मागणी शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे आमदार रवींद्र वायकर यांनी याचिकेत केली होती.
या याचिकेवर गुरुवारी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी व न्यायमूर्ती आर. एन. लड्डा यांच्या खंडपीठांसमोर सुनावणी होऊन, मुंबई उच्च न्यायालयाचा पुढील आदेश येईपर्यंत, कोणत्याही आमदाराला निधीचे वाटप करू नका असे स्पष्ट आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे शिंदे -फडणवीस सरकारला एक फार मोठा धक्का बसला आहे .आता यानंतर जवळपास आठवड्याभरानंतर पुढील सुनावणी होईल असे वाटते.
