*संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ योजनेतील लाभार्थ्यांचे अनुदान ३ हजारांपेक्षा जास्त करावे* : *आमदार ऋतुराज पाटील यांची विधानसभेमध्ये लक्षवेधी सूचनेद्वारे मागणी*
प्रतिनिधी: शैलेश माने.
संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ तसेच अन्य योजनेतील लाभार्थ्यांच्या अनुदानाची रक्कम तीन हजार रुपयांपेक्षा जास्त करावी, दिव्यांग व्यक्तींप्रमाणेच बाकीच्या लाभार्थ्यांसाठी उत्पन्न मर्यादा २१ हजार वरुन ५० हजार करावी, निराधार लाभार्थ्यांच्या मुलांच्या वयाची अट काढून टाकावी, तसेच शासन निर्णयाप्रमाणे सर्व योजनांचे अर्ज तलाठी कार्यालयात स्विकारण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी, अशा मागण्या आमदार ऋतुराज संजय पाटील यांनी विधानसभेमध्ये लक्षवेधी सूचनेद्वारे केल्या. या सर्व मागण्यांबाबत विभागाने सकारात्मक विचार केलेला आहे. लवकरात लवकर या सर्व विषयांबाबत आम्ही मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव सादर करू. निराधार आणि गरिबांना आधार देण्याचे काम राज्य शासन करेल, असे मंत्री संजय राठोड यांनी याबाबत उत्तर देताना सांगितले.
विधानसभेमध्ये लक्षवेधी सूचना मांडताना आमदार ऋतुराज पाटील यांनी सांगितले की, निराधार आणि अपंग यांच्यासाठी शासनाच्या संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ यासारख्या योजना कार्यरत आहेत. परंतू अंमलबजावणी करताना त्यातील बऱ्याच योजनांसाठीच्या अटी जाचक ठरत आहेत. लाभार्थ्यांना या योजनांचा लाभ घेताना अडचणी येतात. त्यामुळे राज्यभरातील लाभार्थ्यांकडून चार महत्वाच्या मागण्या होत आहेत.
संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांची मुले २५ वर्षांची झाली की लाभार्थ्यांचे अनुदान बंद होते. सध्या देशामध्ये सुशिक्षित बेरोजगारीचे प्रमाण वाढत चालले आहे. अशा परिस्थितीत अनेक युवक-युवतींना काम मिळत नाही. आणि जरी काम मिळाले तरी मिळणारा पगार कमी असतो. बऱ्याच ठिकाणी ही मुले आईवडीलांना सांभाळत नाहीत, असे चित्र दिसते. त्यामुळे निराधारांच्या मुलांसाठीची 25 वर्षाची अट काढावी आणि या निराधार लाभार्थ्यांना संजय गांधी योजनेचा लाभ द्यावा.
तसेच सध्या संजय गांधी निराधार योजना व श्रावणबाळ योजना या योजनांकरीता फक्त दिव्यांग लाभार्थ्यांसाठी वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न मर्यादा ५० हजार आहे. बाकीच्या लाभार्थ्यांसाठी ही उत्पन्न मर्यादा २१ हजार आहे. दिव्यांग व्यक्तींप्रमाणेच बाकीच्या लाभार्थ्यांसाठी उत्पन्न मर्यादा २१ हजार वरुन ५० हजार करावी.तसेच सध्या संजय गांधी आणि श्रावणबाळ या योजनांमधील लाभार्थ्यांना एक हजार ते बाराशे रुपये एवढे अनुदान दिले जाते. लाभार्थ्यांच्या अनुदानाची ही रक्कम तीन हजार रुपयांपेक्षा जास्त करावी.
या योजनांतील अर्जदारांच्या सोयीसाठी २० ऑगस्ट २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार संबंधित अर्जदाराने आपला अर्ज तो राहत असलेल्या भागातील तलाठ्याकडे जमा करावा. तलाठ्यांनी प्राप्त अर्जांची व त्यासोबतच्या कागदपत्रांची छाननी करुन तो अर्ज नायब तहसीलदार किंवा तहसीलदार यांच्याकडे पाठवावेत असे नमुद केले आहे. असे असले तरी, संबंधित अर्जदार तलाठ्यांकडे अर्ज द्यायला गेले तर त्यांना तहसिलदार कार्यालयात अर्ज जमा करण्यासाठी सांगीतले जाते. त्यामुळे वरील शासन निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी, अशी मागणी आमदार पाटील यांनी केली.
