जनप्रतिसाद न्यूज नेटवर्क:
(अनिल जोशी)
आज बेंगलोर येथे झालेल्या कर्नाटक काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीत, मुख्यमंत्रीपदासाठी नवा नेता निवडण्याचे अधिकार ,राष्ट्रीय पक्षाध्यक्षांकडे देण्याचा ठराव मंजूर झाला असून, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डी. के. शिवकुमार व माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यात मुख्यमंत्रीपदासाठी चुरस असल्याचे दिसत आहे. स्वतः कर्नाटक काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डी.के. शिवकुमार यांनी आपण मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीमध्ये असल्याचे संकेत दिले आहेत. दरम्यान महाराष्ट्रातील काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सुशीलकुमार शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन करण्यात आली असून, सरचिटणीस जितेंद्र सिंह, दीपक बाबरिया यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रातील काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सुशीलकुमार शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल ,सर्व विधायक आमदारांची मध्ये जाणून घेतल्यानंतर, काँग्रेस पक्षाध्यक्षा्ंना सुपूर्त करण्यात येईल.
दरम्यान कर्नाटकात होणाऱ्या नव्या मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी येत्या गुरुवारी म्हणजे दि. 18 मे 2023 रोजी होण्याची शक्यता असून, देशातील सर्व विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या मुख्यमंत्र्यांना निमंत्रित केले जाणार आहे त्याबरोबरच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार हे देखील उपस्थित राहणार आहेत. कर्नाटक काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डी. के. शिवकुमार व माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या समर्थकांनी, कर्नाटकात ठिकठिकाणी पोस्टर लावण्यात आघाडी घेतली असून, जणू कार्यकर्त्यांच्यामध्ये पोस्टरवार सुरू झाले आहे. कर्नाटकातील वक्कलिंग समाजाच्या प्रमुख मठापैकी एक असलेल्या आदी चुंचनगिरी मठाचे प्रमुख निर्मलानंदनाथा स्वामीजी यांनी, मुख्यमंत्री पदासाठी डी. के. शिवकुमार यांना पाठिंबा दिला आहे. आत्ताच मिळालेल्या माहितीनुसार कर्नाटक काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डी. के. शिवकुमार व माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हे दोघेही दिल्लीला जात असून, ते पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे व काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची भेट घेणार असल्याचे समजते. दरम्यान कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रीपदावरून डी. के. शिवकुमार व माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या आव्हानात्मक स्पर्धा जरी असली ,तरी अंतिम निर्णय हा काँग्रेस पक्ष श्रेष्ठींचा म्हणजेच पक्षाध्यक्षांचा असेल याबाबतीत शंका नाही. काँग्रेस पक्षश्रेष्ठी हे कर्नाटक मुख्यमंत्रीपदाच्या बाबतीत सर्वंकष सखोल निवडणुकीतील परिस्थितीचा अभ्यास करून ,तसेच कर्नाटक विधायक आमदारांचा कानोसा घेऊन अंतिम निर्णय घेतील असे वाटते.
