महाराष्ट्रातल्या बैलगाड्या शर्यतीना परवानगी देणारा कायदा, सर्वोच्च न्यायालयाकडून वैध असल्याचा निर्णय.---

0


 जनप्रतिसाद न्यूज नेटवर्क 

 (अनिल जोशी)

 महाराष्ट्रातल्या बैलगाड्या शर्यतीला, तामिळनाडूतल्या जलीकट्टू शर्यतीला, कर्नाटकातील कंबाला खेळाला, परवानगी देणारा कायदा वैध असल्याचा निर्णय, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती के. एल. जोसेफ यांच्या नेतृत्वाखाली पाच सदस्य खंडपीठाने दिला. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती के. एल. जोसेफ यांचेसह न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ती ऋषिकेश रॉय आणि न्यायमूर्ती सिटी रविकुमार यांच्या संविधान पिठासमोर, पूर्वी झालेल्या सुनावणीनुसार, आज निकाल देण्यात आला. महाराष्ट्र राज्यातील बैलगाड्या शर्यत ही, शतकानूशतके परंपरा असून ,त्यास पूर्वीचा शर्यतीस परवानगी देणारा राज्य सरकारचा कायदा, संविधानातल्या तरतुदीनुसार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले आहे .त्यापुढे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकाल पत्रात तामिळनाडूतील जालीकट्टू खेळाला परवानगी देणारा, तामिळनाडू सरकारचा कायदा वैध असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती के. एल .जोसेफ यांच्या पाच सदस्य खंडपीठाने सुनावणी झाल्यानंतर निकाल राखून ठेवला होता. आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती के. एल .जोसेफ यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र राज्यातील बैलगाड्या शर्यतीचा परवानगी देणारा कायदा वैद असल्याचा निर्णय दिला. महाराष्ट्रातील बैलगाड्या शर्यतीला परवानगी देणारा कायदा वैद असल्याच्या निर्णयाचे, महाराष्ट्रातील तमाम बैलगाड्या शर्यत प्रेमी रसिकांनी स्वागत केले असून ,राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाबाबत आम्ही समाधानी असल्याचे म्हटले आहे.

 दरम्यान राज्याचे महसूल पशुसंवर्धन ,दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी देखील या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. शिवाय बैलगाड्या शर्यतीला परवानगी देणारा महाराष्ट्र शासनाचा कायदा वैध असल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णय हा, गेली बारा वर्षापासून चालू असलेल्या लढ्याच्या प्रयत्नाला यश आले असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे महसूल, पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटले आहे. दरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या खासदार सुप्रिया सुळे, खासदार अमोल कोल्हे यांनी देखील या निर्णयाचे जोरदार स्वागत केले आहे. एकंदरीत महाराष्ट्र राज्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या बैलगाड्याच्या शर्यतीला पैलवानगी देणारा कायदा. वैध असल्याच्या निर्णयाबद्दल, बैलगाड्या शर्यत रसिकांच्यात व शेतकरी वर्गाच्यांत आनंददायक वातावरण निर्माण होऊन दिलासा मिळाला आहे.

Post a Comment

0 Comments
Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !
To Top